सरकारले नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले उक्त अनुदान रकम कानुन सूचना प्रणालीको सुदृढीकरणमा खर्च गरिने बताए । बैठकले रु. १ र रु. २ का नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृति दिने लगायतका ७ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ मुख्य निर्णयहरू:
१. मिटरब्याजी पीडितसँग वार्ता गर्न टोली गठन:
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहेका छन्।

२. नयाँ सिक्का टकमरीको अनुमति:
रु. १ र रु. २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी (मुद्रण) गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई आवश्यक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

३. कोरियाली अनुदान स्वीकृत:
नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

४. वन क्षेत्रका रुख हटाउन मन्त्रालयलाई नै अधिकार:
संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृत दिन सक्ने गरी कार्यविधि सहज बनाइएको छ।

५. सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत:
विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्गठन संरचना (O&M) र आवश्यक दरबन्दीहरू स्वीकृत गरिएको छ।

६. अध्यादेश स्वीकृत:
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

७. करार कर्मचारीको व्यवस्थापन:
विभिन्न सरकारी निकायमा सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थालाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ।