सरकारी निकायहरूमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न नपाइने गरी सरकारले कठोर नीति अख्तियार गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त रहेका दरबन्दीमा नयाँ कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै सरकारी निकायमा परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएको छ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपालद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र अनुसार, अब कर्मचारी अभाव भएका स्थानमा बाहिरबाट नयाँ व्यक्ति भर्ना गर्न पाइने छैन। आवश्यक परेको खण्डमा 'पुल' (जगेडा) मा रहेका करारका कर्मचारीहरूलाई नै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरेर काममा लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकरण वा खारेजीको चरणमा रहेका निकायहरूको हकमा समेत सरकारले कडाइ गरेको छ। त्यस्ता निकायहरूको एकीकरण वा खारेजी प्रक्रिया नसकिँदासम्म सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा र दायित्व हस्तान्तरण जस्ता कार्यका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करारका कर्मचारीहरूमध्येबाटै यकिन गरी खटाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस