आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बने पनि व्यवहारमा सरकार शक्तिहीन र लाचार बनेको टिप्पणी गरेका छन्। जनतासँगको सम्पर्क टुटाएर सरकार लिकभन्दा बाहिर गएकाले देश अहिले पनि अन्त्यहीन सङ्कटमा फसेको साहको भनाइ छ।

आजपा सम्मिलित ९ दलीय मोर्चाको मधेस प्रदेश समन्वय समितिद्वारा शनिबार वीरगन्जको टाउन हलमा आयोजित बृहत् कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरणलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार विपक्षीहरूको कारणभन्दा पनि रास्वपाभित्रैको असहयोगका कारण कमजोर र लाचार देखिएको दाबी गरे। संसद्को सङ्ख्याका हिसाबले वर्तमान सरकार शक्तिशाली देखिए पनि यसले लिएको नीति र कार्यशैलीका कारण यो दयनीय अवस्थामा पुगेको उनको टिप्पणी थियो। उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न एक्सनमा उत्रिन सुझावसमेत दिए।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत एक सय दिनमा एक सयवटा शासकीय सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा जनतामा ठूलो उत्साह देखिएको भए पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटले जनतामा निराशा छाएको कुरा साहले स्मरण गराए।

अहिले पनि समय नघर्किसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गी अड्डातिर नभई जनताको भर पर्न सुझाव दिएका छन् । साथै, सङ्ख्याको पछि नलागी सत्य, बलको सट्टा विधि र सेनाको सट्टा संविधानको साथ लिएर अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरे।

हालै सुनसरीको देवाञ्जलगंजमा बिथोलिएको धार्मिक सद्भावदेखि दुई साताअघि रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट निम्तिएको विपत्तिसम्मका घटनामा रास्वपा नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीलाई बाइपास गरेर सक्रियता देखाएको र सरकारलाई सहयोग नगरेको गम्भीर आरोप उनले लगाए। विदेश सम्बन्ध र कूटनीतिक अभ्यासमा पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहले समानान्तर अभ्यास गरिरहेको उनको दाबी थियो।

रास्वपा सभापतिले समानान्तर सरकार चलाउन खोज्दा सरकारको कार्यसम्पादनमा असर परेको जनगुनासो बढेको उल्लेख गर्दै साहले मन्त्री र नेताहरूबीचको सार्वजनिक छेडखानी र आरोप–प्रत्यारोपले रास्वपाले भागबन्डाको राजनीति र नेतातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको पुष्टि गरेको बताए। ग्यासको अभावमा जनताको चुलो निभ्ने अवस्था आउँदा र सेवाग्राहीको लाइन घट्नुको साटो बढ्दा पनि समाधान नहुनुले सरकारको असफलता प्रस्ट्याएको उनको भनाइ छ।

वर्तमान सरकारले गरेका नियुक्तिहरूमा समावेशिताको सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै महिला, मधेसी र दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाउँदै उनले कर्णाली र दलितको प्रतिनिधित्व शून्य बनाइएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।