प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरिने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसद योगेश भट्टराईले पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले कम बजेटबाट पनि प्रतिफल दिने आयोजना तयार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै ठूला परियोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । भट्टराईले भने, “८० प्रतिशत बजेट ठूला आयोजनामा लगाऔँ, बाँकी रकम अन्य प्रभावकारी परियोजनामा विनियोजन गरौँ । सङ्घीय सांसदलाई पनि यस प्रक्रियामा संलग्न गरौँ । यसले बजेट कार्यान्वयन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ ।”

उनले काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी नहुनु निर्माण व्यवसायीका लागि चुनौती भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यावहारिक बनाउँदै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । “बजेट हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

सांसद भट्टराईले संसद्, न्यायालय र अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरू विकासमा सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन र वितरणमा समानुपातिकता नआएसम्म दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताउँदै उनले भने, “व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै समाजवादको मूल आधार हो । अहिले नै कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिएनौँ भने आगामी पुस्तालाई के देखाउने ?”

सहकारीपीडितको न्यूनतम लगानी फिर्ता गर्न सरकारलाई विशेष कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै, उनले हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्तिबाट असुल गर्नुपर्ने र लघुवित्त तथा मिटरब्याजपीडितहरूको रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।