सन् २०७९ असार ७ मा टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीति यात्रा थालेका रवि लामिछानेले घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रारम्भिक चरणमै जनताको मन जित्न सफल भएको थियो । पार्टी स्थापना भएको पाँच महिनामै सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा चौथो ठूलो शक्ति बन्न पुगेको रास्वपाले राजनीतिक रूपमा नयाँ आशा र परिवर्तनको सन्देश दिएको थियो ।

रवि लामिछानेको लोकप्रियताले उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनायो, पार्टीका अन्य नेताहरू पनि मन्त्री बन्न पुगे । तर यो राजनीतिक आरोहको यात्रा लामो टिक्न सकेन । नागरिकता विवाददेखि सहकारी ठगी प्रकरणसम्म तानिँदै आएका रवि लामिछाने अहिले भैरहवा कारागारमा थुनामा छन् । रास्वपा पनि उनीसँगै राजनीतिक अनिश्चितताको घेरामा हराएको देखिन्छ ।

२०७९ माघ १३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रविलाई नागरिकता नवीकरण नगरेको ठहर गर्दै सांसद, मन्त्री तथा पार्टी सभापतिको पद गुमाउन बाध्य बनायो । यद्यपि उनले छिट्टै पुनःउपनिर्वाचनमार्फत सांसद तथा पार्टी सभापतिको हैसियत फिर्ता लिन सफल भए ।

तर यसपछि सहकारीको मुद्दाले रविको राजनीतिक यात्रा पुनः संकटमा पार्‍यो । कांग्रेसको लगातार संसद अवरोधपछि बनेको संसदीय छानबिन समितिले रविलाई अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न देखाउँदै थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गर्‍यो । यही सिफारिसको आधारमा प्रहरीले उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरी कास्की लगेको थियो ।

अहिले रवि लामिछाने कारागारमा छन्, तर रास्वपाका अन्य नेताहरू भने मौन छन् । पार्टीगत रूपमा कुनै सशक्त प्रतिक्रिया, रणनीति वा वैकल्पिक नेतृत्वको संकेतसमेत नआएकाले रास्वपा अस्तित्वको संकटमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, “रास्वपा रवि लामिछानेको ब्रान्डमा सीमित हुँदा संस्थागत संरचना र नीति विकासमा कमजोर रह्यो। रवि बाहिरिएपछि पार्टीको अस्तित्व नै संकटकालीन देखिन्छ ।”