खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा सरसफाइलाई सर्वसुलभ तथा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन खानेपानी मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।

आज राष्ट्रियसभामा सांसद् जगप्रसाद शर्माले प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्तावमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले संविधानले प्रत्याभूत गरी मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको खानेपानी तथा सरसफाइलाई सर्वसुलभ तथा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन खानेपानी मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए ।

सबै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ उपलब्ध गराउन व्यवधानका रूपमा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई मन्त्रालयले समयानुकूल पुनरावलोकन गरिरहेको समेत मन्त्री यादवले सदनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणमा स्थापित कम्पनी भएकाले यसमा खानेपानी मन्त्रालय, स्थानीय तहहरु तथा निजी क्षेत्र समेतको शेयर लगानी रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले खानेपानीमा राजस्व, आयकर/भ्याटलगायत सम्पूर्ण कर छुट हुनुपर्ने र यस विषयमा खानेपानी मन्त्रालय सकरात्मक रहेको बताउनुभयो । यस विषयमा मन्त्रालयको धारणासहित गत पुस १२ गतेको अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको उनको भनाइ थियो । “यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइ सकिएको छ, मन्त्रालय तहबाट गरिनुपर्ने कार्यहरू सम्पन्न गरी अर्थ मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धमा ताकेता भइरहेको छ”, उनले भने ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरु नाफारहित सामुदायिक संस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै किसिमको पम्पिङ प्रणालीका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरू संचालन गर्दा खपत हुने विद्युत् महसुलको दर सिँचाइको विद्युत् महसुलको दर सरह कायम गर्नका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विद्युत् महसुलमा अनुदान उपलब्ध गराउने विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख रहेकाले यससम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, “विद्युत नियमन आयोगको प्रतिनिधिको समेत उपस्थितिमा छलफल गरी उक्त आयोगको नियमावलीमा खानेपानी आयोजनाहरुमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुल  नुदानको विषयलाई सम्बोधन गर्न गत जेठ २५ मा विद्युत् नियमन आयोगमा पनि पत्राचार गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।"

यसैगरी नगर विकास कोष खानेपानी मन्त्रालय मातहत नभए पनि यस विषय सम्बन्धमा गत माघ १२ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहमतिको लागि पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ ।