बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई सामाजिक सञ्जालबाट हुने सम्भावित हानि, लत र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमबाट जोगाउन विश्वका विभिन्न देशहरूले उमेरका आधारमा कडा नियमहरू लागू गर्न थालेका छन्। हालै न्युजिल्यान्ड, बेलायत, अस्ट्रेलियासहितका मुलुकले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा राख्ने उद्देश्यले नयाँ कानुनी प्रावधान र विधेयकहरू अघि बढाएका छन्।

विभिन्न देशहरूमा भइरहेका अभ्यासहरू

न्युजिल्यान्ड: प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्ने लक्ष्यसहित ‘अनलाइन सेफ्टी बिल’ संसद्मा पेस गरेका छन्। यस कानुनअन्तर्गत इन्स्टाग्राम, टिकटक, स्न्यापच्याट र फेसबुकजस्ता प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको उमेर १६ वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीमाथि उसको विश्वव्यापी आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

अस्ट्रेलिया: अस्ट्रेलियाले गत डिसेम्बर २०२५ देखि नै १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा उमेर प्रतिबन्ध लागू गरिसकेको छ। यस कानुनले विश्वमै पहिलो पटक १६ वर्षलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको न्यूनतम कानुनी उमेरका रूपमा प्रभावकारी रूपमा स्थापित गरेको छ।

बेलायत: बेलायत सरकारले २०२७ को वसन्तदेखि लागु हुने गरी १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निश्चित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यसले १६ र १७ वर्षका किशोरकिशोरीहरूका लागि समेत रात्रिकालीन समयमा 'कर्फ्यु' लगाउने तथा लत बढाउने डिजाइनहरू नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको छ।

फ्रान्स र अन्य राष्ट्रहरू: फ्रान्सको संसद्ले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै विधेयक पारित गरे पनि संवैधानिक परिषद्ले गोपनीयता र प्राविधिक स्पष्टतामा जोड दिँदै हाललाई रोक लगाएको छ। त्यस्तै, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूले पनि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि कडा प्रतिबन्द तथा नियमहरू घोषणा गरेका छन्।

न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र बेलायत लगायतका देशहरूले अघि बढाएका नयाँ नियमहरूको प्रमुख विशेषता भनेको बालबालिका वा अभिभावकलाई दण्डित गर्नुको सट्टा सिधै प्रविधि कम्पनीहरू (टेक जायन्ट्स) लाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउनु हो। उमेर प्रमाणीकरणका लागि डिजिटल परिचयपत्र, अनुहारबाट उमेर अनुमान गर्ने प्रविधि (फेशियल एज इस्टिमेशन) जस्ता साधनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, निद्रा र शिक्षामा सुधार ल्याउन प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको पक्षधरहरूको तर्क छ। तर, आलोचकहरूले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (VPN) मार्फत प्रतिबन्ध छल्न सकिने, उमेर प्रमाणीकरणका नाममा व्यक्तिगत गोपनीयता जोखिममा पर्न सक्ने जस्ता चुनौती औँल्याएका छन्। यसरी विश्वभर ‘पूर्ण प्रतिबन्ध कि सुरक्षित डिजिटल प्रयोग?’ भन्ने विषयमा बहस तीव्र बनेको छ।