सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार गर्न सकेको देखिएको छैन। आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २४.२४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी बलदेव कपाडीका अनुसार चैत मसान्तसम्म ३३ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ९८ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये जम्मा ७ अर्ब ७६ करोड ४२ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। अझै ३ महिना बाँकी रहँदा २४ अर्ब ३७ करोड ६९ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७५.७६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी छ।

विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ। कुल १९ अर्ब ८५ करोड ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २६ करोड २६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ (१६.४२ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ।

चालुतर्फ भने १२ अर्ब १८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ३३.१८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ५० करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १५ अर्ब २१ करोड १४ लाख बजेट रहेकामा १९.३० प्रतिशत (२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ) मात्र खर्च भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ अर्ब १ करोड ६४ लाखमध्ये ३०.३६ प्रतिशत (२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख बजेटमध्ये १२.५४ प्रतिशत (४३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ) मात्रै खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ३२ करोड २३ लाख बजेटमध्ये १३.८८ प्रतिशत (४६ करोड १४ लाख रुपैयाँ) मात्र खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४३ करोड ९१ लाख बजेटमध्ये २६.१९ प्रतिशत (११ करोड ५० लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३१.५५ प्रतिशत (६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ) र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७.९४ प्रतिशत (६ करोड २१ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेका छन्।

स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको ३ अर्ब ४४ करोड ३२ लाख रुपैयाँमध्ये ३३.९७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश व्यवस्थापिकाको ५८.०१ प्रतिशत देखिएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३९.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। अर्थ विविधतर्फ छुट्याइएको करिब ५९ करोड रुपैयाँमा भने अहिलेसम्म कुनै खर्च भएको छैन।