संयुक्त राज्य अमेरिकाले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि देश प्रवेशमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकी विदेश विभागले शुक्रबार विश्वभरका अमेरिकी दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूलाई जारी गरेको निर्देशन अनुसार, मधुमेह, क्यान्सर, मोटोपना लगायत दीर्घरोगीलाई भिसा र बसोबास अनुमति दिन कठिनाइ हुने भएको हो।

यो नीति अमेरिकी “पब्लिक चार्ज” नियममा आधारित छ, जसको उद्देश्य सरकारी स्रोतमा निर्भर हुन सक्ने आप्रवासीलाई रोक्नु रहेको जनाइएको छ। नयाँ निर्देशनले भिसा अधिकारीलाई आवेदकको स्वास्थ्य अवस्था, उमेर, र आर्थिक क्षमता विस्तृत रूपमा मूल्यांकन गर्न भनिएको छ।

यदि कुनै आवेदकले भविष्यमा महँगो उपचार खर्च गर्नुपर्ने वा सरकारी सहायतामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना देखिएमा भिसा अस्वीकार गरिनेछ। निर्देशनमा भिसा प्रक्रियामा स्वास्थ्य अवस्थाको गम्भीरता प्राथमिक आधार बन्ने उल्लेख गरिएको छ।

मुटुरोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, मधुमेह, क्यान्सर, मेटाबोलिक र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिहरूले अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो आर्थिक भार पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। साथै, मोटोपना पनि जोखिम सूचीमा राखिएको छ, किनभने यसले दम, स्लीप एप्निया र उच्च रक्तचापजस्ता समस्या निम्त्याउने जनाइएको छ।

भिसा अधिकारीहरूले अब आवेदकको उपचार खर्च आफैं धान्न सक्ने वा नसक्ने, उनीहरूका सन्तान वा अभिभावक बिरामी छन् कि छैनन्, काम गर्ने क्षमता कति छ, जस्ता पक्षमा पनि ध्यान दिनेछन्।

कानुनी आप्रवासन सञ्जालका वरिष्ठ अधिवक्ता चार्ल्स ह्विलरले यो नीति ‘चिन्ताजनक’ रहेको बताए। उनका अनुसार, “भिसा अधिकारीहरू स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्यांकन गर्न प्रशिक्षित छैनन्। रोग कति गम्भीर छ वा त्यसको आर्थिक असर कति हुन्छ भन्ने आकलन उनीहरूका लागि कठिन छ।”

जर्जटाउन विश्वविद्यालयकी आप्रवासन वकिल सोफिया जेनोवेसले पनि यो परिवर्तनले भिसा अन्तर्वार्तामा थप जटिलता ल्याउने बताइन्। उनले भनिन्, “मधुमेह वा मुटुरोग जस्ता समस्या कुनै पनि उमेर वा वर्गका मानिसमा हुनसक्छ।”

पहिले सरुवा रोगजस्तै टीबी वा एचआईभीको मात्र परीक्षण गरिन्थ्यो। अब भने सबै पुराना रोगहरूको विवरण मागिनेछ। हाल यो नियम पर्यटक वा विद्यार्थी भिसामा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन। तर प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार, यो प्रावधान सबै भिसा श्रेणीमा लागू हुने देखिएको छ—जसमा पर्यटन, व्यवसाय, विद्यार्थी, एच–१बी र ग्रीन कार्ड आवेदन समेत पर्दछन्।

विशेषगरी दीर्घरोगी, अपांगता भएका व्यक्ति तथा तीसँग सम्बन्धित परिवारहरू यस नीतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।