भारतमा आज नयाँ बजेट घोषणा हुँदै, आयकर छुट बढ्ने र सुन–चाँदीको भन्सार घट्ने अड्कल
भारतमा आज नयाँ आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले लगातार नवौं पटक बजेट प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन् ।
सन् २०१९ मा पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गरेकी सीतारमण त्यसयता निरन्तर रूपमा बजेट भाषण गर्दै आएकी छन् । भारतीय संविधानको धारा ११२ अनुसार सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भारतको आर्थिक वर्ष अप्रिल १ देखि सुरु भई अर्को वर्षको मार्च ३१ मा समाप्त हुन्छ । यही कारण आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा करिब दुई महिना अघि बजेट ल्याउने प्रचलन रहँदै आएको छ ।
गत वर्ष सीतारमणले ५० लाख ६५ हजार ३४५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसमा ११ लाख २१ हजार ९० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च र ३९ लाख ४५ हजार करोड रुपैयाँ चालू खर्च समावेश थियो । यस वर्ष भने त्यसभन्दा ठूलो र वृहत्तर आकारको बजेट आउने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अनुमान गरेका छन् ।
यसपटकको बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढ्न सक्ने चर्चा छ । गत वर्ष सरकारले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने व्यवस्था गरेको थियो भने तलबभोगी कर्मचारीलाई ७५ हजार रुपैयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन’ सुविधा दिइएको थियो । सरोकारवालाहरूले कर छुटको सीमा १२ लाखबाट १४ लाख रुपैयाँ र स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन ७५ हजारबाट एक लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसअनुसार करका अन्य दरहरूमा पनि पुनरावलोकन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै सुन र चाँदीको आयात शुल्क घट्न सक्ने चर्चा पनि छ । कृषि क्षेत्रतर्फ प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनाअन्तर्गत उपलब्ध रकम बढाउने माग चर्को छ । हाल किसानलाई वार्षिक छ हजार रुपैयाँ दिइँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर १२ हजार रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यसले किसानलाई कृषि उत्पादनमा थप प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी बजेटमार्फत बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ्ने सम्भावनासमेत औंल्याइएको छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस