अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा सुडानभर हतियार प्रतिबन्ध विस्तार गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकार मासार्ड बोलोसले बाह्य सैन्य तथा वित्तीय सहयोगका कारण सुडानमा युद्ध लम्बिँदै गएको बताउँदै दुवै पक्षमाथि दबाब सिर्जना गर्न प्रतिबन्ध थप कडा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सुडानमा जारी भीषण युद्धका कारण हालसम्म कम्तीमा ५९ हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब एक करोड ३० लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। यससँगै देशका विभिन्न भागमा गम्भीर खाद्यसंकट समेत गहिरिँदै गएको छ।

प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरू:

- पश्चिमी डार्फुर क्षेत्रमा सीमित रहेको हतियार प्रतिबन्धलाई सम्पूर्ण सुडानमा लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

- युद्धमा व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेका ड्रोन, ड्रोन प्रणाली तथा सम्बन्धित प्रविधिलाई पनि प्रतिबन्धको दायरामा ल्याइनेछ।

- सुडानी सेना र अर्धसैनिक बल ‘र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सेज’ (आरएसएफ) लाई तेस्रो मुलुकबाट प्राप्त भइरहेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सैन्य, वित्तीय तथा लजिस्टिक सहयोग तत्काल रोक्न आह्वान गरिएको छ।

यता, सुडानी सेनाका प्रमुख जनरल अब्देल–फतह बुरहानले अमेरिकी प्रस्तावको कडा विरोध गर्दै नयाँ प्रतिबन्धले आफूहरूको सैन्य अभियान नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्। आरएसएफको नियन्त्रणमा रहेका सबै क्षेत्र फिर्ता नलिएसम्म सैन्य कारबाही जारी राख्ने सेनाको अडान छ।

यसैबीच, सुरक्षा परिषद्का ‘भिटो’ अधिकारप्राप्त सदस्य राष्ट्रहरू रुस र चीनले सम्पूर्ण सुडानमा हतियार प्रतिबन्ध लागु गर्दा सरकारी सेनाको क्षमता प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।