बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारले देशले चरम गर्मी र विद्युत् अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै सरकारी संस्थालाई सोलार प्यानल जडान गर्न आदेश दिएको छ ।

विद्युत्को गम्भीर अभाव भोगिरहेको १७ करोड जनसङ्ख्या भएको बङ्गलादेशले सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाबाट २० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसलाई चार गुणाले वृद्धि गर्दै सन् २०४० सम्ममा ३० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य बङ्गलादेशको छ ।

अन्तरिम नेता मोहम्मद युनुसको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बङ्गलादेश उर्जाका हिसाबले आफ्ना छिमेकी मुलुकभन्दा निकै पछाडि परेको छ ।”

“छिमेकी भारतमा कुल आवश्यकताको २४ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय स्रोतबाट पूरा भइरहेको तर हाम्रो कुल आवश्यकताको ५.६ प्रतिशत मात्र यसबाट पूरा भइरहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको रुफटप सोलार कार्यक्रमअन्तर्गत सबै सरकारी कार्यालय, विद्यालय, कलेज र अस्पताललाई तत्काल प्यानलसहितको सोलार जडान गरिने बिहीबार अबेर जारी उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सरकारी शक्ति निकायको प्रयोग गरेर प्यानल स्थापना गर्न असफल भएको अवस्थामा यी प्यानलहरू निजी क्षेत्रका कम्पनीले स्थापना र सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।

“निजी क्षेत्रले समग्र मर्मतसम्भार सम्हाल्नेछ र प्रणालीलाई आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थका लागि सञ्चालन गर्नेछ“, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
“सरकारले उनीहरूलाई छतमा पहुँच मात्र उपलब्ध गराउनेछ,” उनले भने ।

सरकारले कूल पाँच हजार २३८ मेगावाट क्षमताका ५५ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाका लागि टेन्डर प्रक्रिया समेत शुरु गरेको छ । बङ्गलादेशले छिमेकी मुलुक भारतबाट सीमापार विद्युत् आयातमा धेरै निर्भर गर्दछ भने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपालबाट विद्युत आयात गर्छ । बङ्गलादेशका विद्युतका उपभोक्ताहरू गर्मीमा चिसो रहनको लागि प्रशस्त ऊर्जाको अभावग्रस्त एयर कन्डिसनरमा निर्भर हुन्छन्।

ढाकाले सन् २०१७ मा रूपपुरमा रुससमर्थित आणविक प्लान्टको निर्माण पनि सुरु गरेको थियो । दुई हजार ४०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउँदा यो नै बङ्गलादेशको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् गृह हुनेछ ।