सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३’ का दुई महत्त्वपूर्ण तथा विवादास्पद व्यवस्था कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै नेपालमा संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था...