सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३’ का दुई महत्त्वपूर्ण तथा विवादास्पद व्यवस्था कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै नेपालमा संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था पुनःस्थापित भएको छ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूका नाममा उक्त आदेश दिएको हो। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसहितले संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

प्रतिनिधि सभाद्वारा २०८३ जेठ १७ गते पारित गरिएको नियमावलीको नियम १४० (११) मा संविधान संशोधन एवं प्रमाणीकरणसम्बन्धी विशेष कार्यविधि राखिएको थियो भने नियम २५९ (१) मा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने र विधायिकाले बनाएका अन्य विषयगत ऐनका व्यवस्थाहरू समेत निष्कृय हुने प्रावधान समेटिएको थियो।

निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराईलगायतले ती व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा १, धारा १०४ (१), धारा २७४ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ सँग प्रत्यक्ष बाझिएको तर्क पेस गरेका थिए।

सुनुवाइपछि सर्वोच्चले संविधानको धारा १ अनुसार संविधान नै मूल कानुन भएको, धारा १०४ ले संसद्का दुवै सदनलाई आ-आफ्नो कार्यसञ्चालन नियमावली बनाउने अधिकार दिएको र धारा २७४ ले संविधान संशोधनको निश्चित विधि तोकेको स्मरण गराएको छ। द्विसदनात्मक संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधि सभाका यी प्रावधानहरू राष्ट्रिय सभा नियमावलीसँग विरोधाभासपूर्ण रहेको तथा अन्य ऐनलाई समेत निष्कृय पार्ने गरी आएकाले प्रथम दृष्टिमै संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकूल देखिएको इजलासको निष्कर्ष छ।

आदेशको असर र आगामी प्रक्रिया
अदालतको यस अन्तरिम आदेशसँगै अब संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनले अलग-अलग दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ भने संयुक्त बैठकबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिने प्रावधान रोकिएको छ।

संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी नपर्ने हो भनी संघीय संसद् सचिवालयसहितका विपक्षीहरूलाई बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। साथै, लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा समयसीमा समाप्त भएको १५ दिनभित्र यस मुद्दालाई प्राथमिकता (अग्राधिकार) दिएर पेस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।