व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी दुईवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। भट्टको उक्त मुद्दा आज (मंगलबार) न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेको छ।

विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि भट्ट सोही आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनअन्तर्गतको कसुर र बैंकिङ कसुरमा तल्लो अदालतबाट थुनामा बस्नुपर्ने भएपछि उनी सर्वोच्चको शरणमा गएका हुन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा थुनछेकको आदेश वा तोकिएको धरौटी तथा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तह माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था टेकेर भट्टले विशेष र उच्च अदालतको आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्।

व्यवसायी भट्टविरुद्ध फरक-फरक दुईवटा मुद्दामा ठूलो परिमाणको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८१ चैत १९ गते भट्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

बैंकिङ कसुर: यस मुद्दामा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले गत असार ५ गते भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण: यस मुद्दामा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसाको ठूलो बिगो दाबी गरिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले गत असार ३ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।