नेपालमा खाद्य उद्योगको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागले चीनको साझेदारीमा सिन्धुलीमा निर्माण हुन लागेको थर्मल्ली प्रोसेस्ड कुक्ड वफेलो मिट फ्याक्ट्रीका लागि २० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

हिमालयन फूड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडको अगुवाइमा चीनको छेङ्दु जियान फूड लिमिटेडसँगको सहकार्यमा अत्याधुनिक पूर्ण स्वचालित कारखाना मरिण गाउँपालिका–४, सिन्धुलीमा निर्माण गरिनेछ । परियोजना प्रमुख डा. नवीन शर्माका अनुसार बिहीबार उद्योग विभागले औपचारिक स्वीकृति दिएको हो ।

यस परियोजनामा कुल २७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्नेछ, जसमा चीनको २० अर्ब र नेपालकै हिमालयन फूडको ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । चीनबाट लगानी चरणबद्ध रूपमा ३६ महिनाभित्र नेपाल भित्र्याइनुपर्ने उद्योग विभागका सूचना अधिकारी पशुपति पुरीले जानकारी दिए ।

कारखानाबाट उत्पादित मासु चीनको केरुङ नाकामार्फत निर्यात गरिनेछ । प्रारम्भमा दैनिक ५ सय मेट्रिक टन र पछि ९ सय मेट्रिक टनसम्म भैंसीको मासु निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । यसबाट वार्षिक झन्डै २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।

कारखाना निर्माण र सञ्चालनका लागि करिब १ सय विगाहा जग्गा आवश्यक पर्ने बताइएको छ । जसमध्ये ५० विगाहा भैंसीपालन, घाँस उत्पादन तथा कर्मचारी आवासका लागि छुट्याइनेछ। हालसम्म ५० विगाहा जग्गा बैना भइसकेको र १० विगाहा कारखानाको नाममा दर्ता पनि भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।

यस उद्योगमार्फत ५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । प्रारम्भमा २ सय चिनियाँ प्राविधिक रहने र अन्य सबै कर्मचारी नेपाली हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

चीनले सिन्धुलीको मरिणमा सम्भाव्यतासहित विमानस्थल निर्माणको प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। मरिण वडा नं. ७ को बाह्रबिसे क्षेत्रमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।

कारखानाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने निर्माण कार्य असोजबाट सुरु गरिने जनाइएको छ।नेपाल र चीनबीच २०८१ असार २० मा मन्त्रिपरिषद्ले 'कुक्ड बफेलो मिट' निर्यातसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गरेपछि यो मार्ग खुला भएको हो । त्यसयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा दुई पक्षबीच थप प्राविधिक सहमतिहरू भएका थिए ।

चिनियाँ कम्पनी जियान फूडसँग ६ हजारभन्दा बढी रिटेल आउटलेट छन् । यसले प्रशोधित खाद्यवस्तु र मासुजन्य उत्पादन चीनमा आपूर्ति गर्दै आएको छ। नेपालबाट डेढ अर्ब डलर बराबरको मासु निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित २०८१ पुस १ गते दुवै कम्पनीबीच समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

चिनियाँ बजारमा मासु निर्यात गर्न कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । १५ पृष्ठ लामो मापदण्डअनुसार रोगमुक्त, ३० महिनामुनिको र पूर्ण स्वच्छतायुक्त भैंसीको मासु मात्र निर्यात गर्न पाइन्छ ।

यसका लागि पशुपन्छी मन्त्रालयले इलाम, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लालाई खोरेत र लम्पी स्किन रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विभिन्न ३० पालिकामा रोगमुक्त भैंसी पालन अभियान सञ्चालनमा छन् ।

कृषि गणना २०७८ अनुसार, नेपालमा २९ लाख २३ हजार राँगाभैंसी छन् । देशमा वार्षिक १ लाख १६ हजार ५ सय मेट्रिक टन भैंसीको मासु उत्पादन हुन्छ । बाँके, सप्तरी, रुपन्देही, कैलाली लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक भैंसीपालन बढी छ।

नेपालको आयातमुखी व्यापार सन्तुलन सुधारमा यो परियोजना निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार भैंसी मासु निर्यातको बाटो खुलेपछि नेपालले कृषिजन्य निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने सम्भावना छ।