सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि १९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका दुई सयभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको काम ठप्प भएको छ । अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू चिन्तित बनेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेशले जलविद्युत् क्षेत्रलाई 'कोमा' मा पुर्‍याएको छ ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने, “राज्यकै स्वीकृति, कानुनअनुसारको शुल्क र रोयल्टी बुझाएर लगानी गरिएको आयोजना अदालतको आदेशका कारण अलपत्र परेका छन्। सरकारको अनुमतिपछि मात्र लगानी गरिएको हो, त्यसलाई अदालतबाट यति गम्भीर झट्का लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”

२०७९ सालमा वन ऐन संशोधन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ मा थपिएका दफा ५(क) र ६(१ क) मार्फत संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न कानुनी बाटो खुलेको थियो। तर, उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ३० (३) विपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता दिलराज खनाल र प्रकाशमणि शर्मा लगायतले २०८१ साउन १३ गते रिट दायर गरेका थिए।

साउन ३० गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ती दफा नै अमान्य ठहर गरेको थियो। यही आदेशपछि संरक्षित क्षेत्रभित्रका जलविद्युत् आयोजना तत्काल प्रभावले रोकिएका हुन्।

यस निर्णयसँगै कुन-कुन आयोजना प्रभावित भए भन्ने विस्तृत विवरण उपलब्ध छैन, तर कुल १९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका थिए। इप्पानका अनुसार ती आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भइसकेको छ।

डाँगीले थपे, “कानुनी सुरक्षाको भरमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी अहिले अन्योलमा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको ऊर्जा सुरक्षामाथि पर्छ।”

हालसम्म लगानीको यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि इप्पानले यो संकट समाधान गर्न सरकार, अदालत र सरोकारवालाबीच संवाद अपरिहार्य रहेको बताएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि नीति निर्माणको अस्थिरता र कानुनी अस्पष्टताले जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशले संरक्षित क्षेत्रभित्रका जलविद्युत् आयोजना रोकिँदा निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर भएको र राष्ट्रिय ऊर्जा लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ ।