नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र उनका श्रीमान् रेशम चौधरीबीचको आपसी द्वन्द्वका कारण गहिरो राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ। केही समययता पार्टीभित्र नेतृत्वको अन्तरविरोध, आरोप–प्रत्यारोप र आन्तरिक गुटबन्दी चर्कँदै गएको छ।

श्रेष्ठ र चौधरीबीचको सम्बन्ध विग्रिएसँगै पार्टी नेतृत्व तहमै विभाजित भएको छ । चौधरी जेलमा रहँदा श्रेष्ठ मन्त्रीसमेत बनिन् । चौधरी रिहा भएपछि आपसी द्वन्द्व अझ गहिरियो—जसले पार्टीको संगठनदेखि संसदीय भूमिकासम्म असर पुर्‍याइरहेको छ । पति चौधरीले श्रेष्ठलाई संसदीय दलको नेतृत्वबाट हटाउन खोजे पनि सफल भएनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री छनोटसमेत विवादको केन्द्रबिन्दु बन्यो।

अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अडियो प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोपपछि श्रेष्ठ थप दबाबमा परेकी छन् । पोखराको लिचीबारीस्थित जग्गा सम्बन्धी घुस प्रकरणमा उनी बिचौलियाको भूमिका खेलेको प्रमाणसहित अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग मिलेर उनीमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । मन्त्री गुप्ता यसै काण्डमा राजीनामा दिन बाध्य भए भने श्रेष्ठ अख्तियारको अनुसन्धानको घेरामा छिन् ।

आरोपपछि श्रेष्ठले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै शिव बाँस्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेकी छिन् । तर रेशम चौधरीले सार्वजनिक रूपमा फेसबुकमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै श्रेष्ठलाई पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा आउन र जवाफ दिन चुनौती दिएका छन्।

उनले भने, "अहिलेको परिस्थिति मेरो कारण होइन, तपाईंको कारण हो । तपाईं स्पष्ट जवाफ दिन केन्द्रीय समितिमा आउनुपर्छ । पार्टीको अध्यक्षमाथि मुद्दा लागेको छ, जनतालाई जबाफ चाहिएको छ।"

श्रेष्ठको घुसकाण्डमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि पार्टीभित्र दुई धारमा संघर्ष चर्किएको छ । रेशम चौधरीको समर्थनमा केही नेता उभिएका छन् भने श्रेष्ठ पक्षले उनलाई पन्छाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यता रेशमले केन्द्रीय बैठकमै जबाफ खोज्ने अडान राखेका छन्।

त्यसैगरी, नाउपामा अध्यक्ष श्रेष्ठ मात्र नभई सुदूरपश्चिम सरकारका दुई मन्त्रीहरू रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीसमेत घुसकाण्डमा मुछिएका छन् । रामेश्वर चौधरीमाथि कृषि मन्त्री हुँदा कृषकको अनुदानका नाममा रकम उठाएर दुरुपयोग गरेको आरोप छ भने लक्ष्मणकिशोरले वनसम्बन्धी कार्यविधि पास गर्न काठ व्यवसायीसँग घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

२०७९ सालको स्थानीय चुनावपछि जनमत पार्टीसँग एकताको प्रयास भए पनि श्रीमान्–श्रीमतीबीचको विवादका कारण त्यो एकताको प्रयास मात्र हैन घोषणा कार्यक्रम नै भाँडियो। त्यसपछि पार्टीमा गम्भीर असन्तोष फैलियो । २०८१ साल असोजमा उपाध्यक्ष विजयकुमार यादवसहित २६ जना केन्द्रीय नेताहरूले पार्टी परित्याग गरेका थिए ।

२०७९ मा गठन भएको नाउपाको पहिलो महाधिवेशनबाट रेशमले अध्यक्ष बन्ने प्रयास गरे पनि श्रेष्ठले उनलाई रोकिन् । श्रेष्ठले आफैं अध्यक्ष बन्ने प्रयास गरिन् तर महाधिवेशनमै हल छोडेर बाहिरिइन् । निर्वाचन आयोगले भने श्रेष्ठकै कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, “नाउपा कुनै स्पष्ट राजनीतिक दर्शनका आधारमा बनेको पार्टी होइन। यसको उद्देश्य रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्नु थियो । त्यसपछि पार्टीले दिशा पाउन सकेन । अहिले घुसकाण्डले यो पनि बाँकी दलझैँ भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।”