देशको समग्र मूल्यवृद्धि दर करिब २५ वर्षयताकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर १.११ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसअघि यति न्यून मुद्रास्फीति दर आर्थिक वर्ष २०५७/५८ को भदौ महिनामा देखिएको थियो, जब उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर १.०२ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसयता पछिल्ला करिब २५ वर्षमा मुद्रास्फीति दर योभन्दा तल नझरेको राष्ट्र बैंकको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

मुद्रास्फीति न्यून हुनुको मुख्य कारण खाद्यवस्तुको मूल्यमा आएको गिरावट हो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य ३.३२ प्रतिशतले घटेको छ । यसको विपरीत गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य भने ३.६९ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अनुसार कुल उपभोगमा खाद्यवस्तुको हिस्सा ३५.४९ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवाको हिस्सा ६४.५१ प्रतिशत रहेको छ । यही भारका आधारमा औसत मुद्रास्फीति दर गणना गरिँदा समग्र मूल्यवृद्धि दर १.११ प्रतिशतमा झरेको देखिएको हो ।

खाद्य मुद्रास्फीति पनि दशकौँयताकै न्यून

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार खाद्य समूहको मूल्यवृद्धि दर पनि लामो समययताकै न्यून अवस्थामा पुगेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०५७/५८ को मंसिर महिनामा खाद्य मुद्रास्फीति ३.७३ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको थियो । त्यसयता खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि दर सधैँ यसभन्दा माथि रहँदै आएको थियो ।

यसपटक भने पुनः खाद्य मूल्यमा संकुचन देखिँदा समग्र मुद्रास्फीतिमा ठूलो दबाब परेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि दर अघिल्ला वर्षको तुलनामा सामान्य रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर कुल उपभोगमा गैर–खाद्य वस्तुको हिस्सा बढी भएकाले खाद्य मूल्य घट्दा पनि समग्र मुद्रास्फीति दर उल्लेख्य रूपमा तल झरेको देखिएको हो । 

केही वर्षअघिसम्म महँगी नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या मानिन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको समग्र मुद्रास्फीति दर १० प्रतिशत नाघेको थियो । सो वर्ष खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि दर मात्रै १४.८४ प्रतिशतसम्म पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । अहिले भने अवस्था ठीक उल्टो देखिएको छ । गैर–खाद्यको तुलनामा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि दर न्यून मात्र होइन, नकारात्मक नै भएको छ ।

भारतको प्रभाव प्रमुख कारण

अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टका अनुसार नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति दर प्रायः भारतको मूल्यस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । अहिले देखिएको मूल्य संकुचनमा भारतको न्यून मुद्रास्फीतिको प्रभाव प्रमुख रहेको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार सामान्यतया नेपालको मुद्रास्फीति भारतको भन्दा केही आधारविन्दुले बढी हुने गर्छ । नोभेम्बर महिनामा भारतको समग्र मुद्रास्फीति दर ०.७१ प्रतिशत रहेकोमा नेपालमा १.११ प्रतिशत देखिएको छ । सोही अवधिमा भारतमा खाद्यान्नको मूल्य ३.९१ प्रतिशतले घटेको छ भने गैर–खाद्य समूहमा करिब ४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।

भारतमा किन घट्यो मूल्य ?

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतमा खाद्यान्न उत्पादन बढ्नु, आयात सहज हुनु, आधार प्रभाव (Base Effect) र नीतिगत सुधार प्रमुख कारण हुन् । यस वर्ष भारतमा आलु, प्याज, टमाटरजस्ता तरकारीदेखि धान र गहुँसम्मको उत्पादन बढ्दा आपूर्ति सहज भएको छ ।

त्यस्तै, गेडागुडी तथा दालजन्य वस्तुको आयात सस्तो र सहज हुँदा बजार मूल्यमा दबाब परेको देखिन्छ । गत वर्ष उच्च मूल्य रहेकाले यस वर्ष मूल्य घट्दा आधार प्रभावका कारण मुद्रास्फीति नकारात्मक देखिएको विश्लेषण छ ।

भारत सरकारले अत्यावश्यक खाद्यवस्तुमा वस्तु तथा सेवा कर (GST) घटाउनु र भण्डारणसम्बन्धी नीतिगत कडाइ गर्नुले पनि मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । नेपाल–भारतबीच स्थिर विनिमय दर, खुला सीमा र गहिरो व्यापारिक निर्भरताका कारण भारतको मूल्यस्तरले नेपालको मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । नेपालको कुल आयातमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाट हुने भएकाले त्यहाँको होलसेल तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकले नेपाली बजारलाई निर्देशित गर्छ ।

खुला सीमाका कारण सीमावर्ती बजारमा मूल्य सस्तो हुँदा त्यसको प्रभाव सहजै नेपाली बजारसम्म पुग्ने गरेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउनु उपभोक्ताका लागि राहत भए पनि अर्थतन्त्रका लागि सधैँ सकारात्मक नहुन सक्ने डा. भट्टको चेतावनी छ । उनका अनुसार हाल नेपाली अर्थतन्त्रमा तीनवटा ‘न्यून’ अवस्था एकसाथ देखिएका छन्-न्यून मुद्रास्फीति, न्यून आर्थिक वृद्धि र न्यून ब्याजदर ।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गर्नु, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल झर्नु र अहिलेको न्यून मुद्रास्फीति दरले दीर्घकालीन आर्थिक शिथिलता (सेकुलर स्ट्याग्नेसन) को जोखिम संकेत गर्ने उनी बताउँछन् । तर यही अवस्थालाई अवसरमा बदल्न सकिने सम्भावना पनि रहेको डा. भट्टको भनाइ छ । “निर्माण सामग्री र सेवा सस्ता छन्, बैंक ब्याजदर न्यून छ । यो पूर्वाधार र विकास निर्माणमा लगानी बढाउने सबैभन्दा उपयुक्त समय हो,” उनी भन्छन् ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर सार्वजनिक लगानी तीव्र पारेमा अर्थतन्त्रको सुस्तता तोड्न सकिने र दीर्घकालीन शिथिलताको जोखिम कम गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।