लामो समयदेखि दूध बिक्री गरेको रकम नपाएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका देशभरका दूध उत्पादक किसानहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी डेरी उद्योगहरूलाई किसानको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न र भविष्यमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन स्थायी भुक्तानी प्रणाली निर्माण गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायका नाममा कडा आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ताद्वय डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रद्वारा दायर रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै किसानको श्रम र पसिनाको मूल्य रोक्नु असंवैधानिक तथा अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको ठहर गरेको हो।

दुग्ध विकास संस्थानको करिब ९० करोड र निजी डेरी उद्योगहरूको करिब ६ अर्ब गरी कुल ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएपछि देशभरका झन्डै ३० लाख दूध उत्पादक किसान परिवार आर्थिक संकटमा परेका छन्। महिनौँसम्म भुक्तानी नपाउँदा बैंकको ऋण, पशु आहार र दैनिक गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्था आएपछि किसानहरू सडकमै उत्रिएर धर्नामा बस्न बाध्य भएका थिए।

डीडीसी र डेरी उद्योगीहरूले आर्थिक मन्दी, प्रशोधित दूधको खपतमा कमी तथा गोदाममा धुलो दूध र मख्खन थुप्रिएर पुँजी ब्लक भएको दाबी पेस गरेका थिए। तर, अदालतले व्यापारिक नोक्सानी वा प्राविधिक कठिनाइको बहाना बनाएर किसानको हक खोस्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

यसअघिको उखु किसानको मुद्दाको नजिरलाई आधार बनाउँदै अदालतले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका किसानहरूको हकमा राज्यले विशेष अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताएको छ। किसानले दूधको मूल्य समयमा नपाउनु संविधानप्रदत्त सम्पत्ति र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन भएको फैसलामा उल्लेख छ। शक्ति संरचनामा कमजोर रहेका किसानहरूलाई "जसको कोही छैन, उसको राज्य छ" भन्ने अनुभूति गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो भन्दै अदालतले मन्दी वा घाटाको बहाना बनाएर पन्छिन नपाउने नजिर स्थापित गरेको छ।

सर्वोच्चले किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम तत्काल चुक्ता गर्न आदेश दिनुका साथै भविष्यमा तोकिएको समयमै भुक्तानी पाउने गरी स्थायी चक्र प्रणाली बसाल्न सरकारलाई ताकेता गरेको छ। 

साथै, कृषि मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच भएको विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न, सहुलियत कर्जा, पशुपन्छी बिमा, गुणस्तरीय दाना उपलब्धता र दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धिका लागि नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका कदम चाल्न समेत परमादेशमा जोड दिइएको छ।