सर्वोच्च अदालतले नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ। अदालतको यस फैसलासँगै सरकारलाई सेवा प्रदायकहरूबाट अर्बौं रूपैयाँ बराबरको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी), थप दस्तुर र जरिवाना असुल गर्ने बाटो औपचारिक रूपमा खुल्ला भएको छ।

डिस मिडिया नेटवर्क (डिसहोम), क्लासिक टेक, सुबिसु केबलनेट र भायानेट लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ठूला करदाता कार्यालयले काटेको कर निर्धारण तथा मागपत्रविरुद्ध ‘उत्प्रेषणको आदेश’ माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अधिवक्ता भेषराज लुईंटेल विपक्षी रहेको उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सेवा प्रदायकहरूको माग अस्वीकार गरी रिट खारेज गर्ने आदेश सुनाएको हो।

विवादको जड र कर कार्यालयको दाबी

दूरसञ्चार ऐन, २०५३, नियमावली २०५४ तथा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्मका आर्थिक ऐनहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिइने शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) लाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा शुल्कलाई कृत्रिम रूपमा टुक्राएर ‘मर्मतसम्भार’ (सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स) शीर्षकमा देखाई टीएससी लाग्ने वास्तविक आम्दानीलाई न्यून देखाएको ठूला करदाता कार्यालयको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

बिल–बिजकमै सेवा शुल्क घटाएर सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइएको ठहर गर्दै कर कार्यालयले टीएससी, थप दस्तुर र जरिवानासहित करिब ३० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरी भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको थियो। कर कार्यालयको सोही निर्णयविरुद्ध इन्टरनेट कम्पनीहरू अदालतको शरणमा पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएसँगै अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिमको टीएससी, सोको जरिवाना र थप दस्तुर अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने भएको छ।