नेपालको पूँजी बजारमा सोमबार भएको साइबर आक्रमणपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानबिन समिति गठन गरेको छ भने नेपाल प्रहरीले पनि यस घटनाको अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ।

यो घटनाबाट वास्तविक क्षति कति भयो, लगानीकर्ताका विवरण चोरी भए/भएनन्, आक्रमणकारीले केवल प्रणाली अवरुद्ध मात्र गराएका हुन् वा सूचनामा फेरबदल र नष्टसमेत गरे तथा यस आक्रमणको योजनाकार को थिए भन्ने प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ छानबिन समितिले दिनुपर्छ। अनुसन्धानका क्रममा कसैले अनुमतिबिना कम्प्युटर वा सूचना प्रणालीमा प्रवेश गरेको प्रमाणित भएमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४५ आकर्षित हुन सक्छ। अनाधिकृत पहुँचका लागि यस ऐनमा कैद, जरिवा वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।

यदि आक्रमणकारीले कम्प्युटर प्रणाली वा त्यसभित्रका सूचना, तथ्यांक तथा कार्यक्रमहरू नष्ट गर्ने, मेट्ने, परिवर्तन गर्ने वा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाएको फेला परेमा दफा ४६ आकर्षित हुन्छ। र्यान्समवेयर (Ransomware) आक्रमणको प्रकृति हेर्दा अनुसन्धानकर्ताले यो पक्षलाई विशेष रूपमा जाँच गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, कानुनबमोजिम सुरक्षित राखिएका विद्युतीय अभिलेख वा सूचना अनाधिकृत रूपमा सार्वजनिक वा खुलासा गरेको पाइएमा दफा ४८ बमोजिम गोपनीयतासम्बन्धी कसुर लाग्न सक्छ।

यो साइबर अपराध मात्र हो कि धितोपत्रसम्बन्धी कसुर पनि?
यो घटनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी पाटो यसको वित्तीय आयाम हो। मानौं, अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्तिले प्रणालीमा अनाधिकृत प्रवेश गरी सेयर कारोबारसम्बन्धी गोप्य सूचना प्राप्त गर्‍यो र त्यसैका आधारमा आफ्ना वा अन्यका खातामार्फत कारोबार गर्‍यो भने यो विषय साइबर अपराधमा मात्र सीमित रहँदैन।

सार्वजनिक नभएका संवेदनशील सूचनाको प्रयोग गरी सेयर किनबेच गरिएको प्रमाण भेटिएमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको भित्री कारोबार (Insider Trading) सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ। साथै, प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेर सेयर मूल्य वा कारोबार कृत्रिम रूपमा प्रभावित गर्ने, झुटा एवं भ्रामक सूचना फैलाउने वा जालसाजीपूर्ण कारोबार गर्ने उद्देश्य देखिएमा अन्य धितोपत्रसम्बन्धी कसुरसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन्।

अर्थात्, कम्प्युटर प्रणालीमा गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गर्ने अपराध र त्यसको आडमा सेयर बजारबाट अवैध लाभ उठाउने अपराध फरक–फरागतर्फ जान सक्छन्। एउटै घटनामा दुवै प्रकृतिका कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।