लामो रस्साकस्सी र राजनीतिक दाउपेचपछि सरकारले डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । समकालीन अर्थशास्त्रमा गहिरो पकड बनाएका, अनुभव र शैक्षिक उचाइले सुसज्जित पौडेल अब मुलुकको आर्थिक नीतिगत निर्देशन र बैंकिङ प्रणालीको अभिभावकको भूमिकामा उभिएका छन् ।

पौडेलको नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको समझदारी निर्णायक बन्यो । मंगलबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको गभर्नर सिफारिस समितिले डा. पौडेल, कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरेपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. पौडेलको नाममा मोहर लगाएको थियो ।

रोचक त के छ भने, पौडेल यसअघि सोही सिफारिस समितिका सदस्य थिए । आफूलाई सिफारिस गर्न राजनीतिक दलहरूले पहल गरेपछि उनले समितिबाट राजीनामा दिएर गभर्नर पदका लागि प्रतिस्पर्धि बनेका हुन् ।

चितवनको रत्ननगरमा जन्मेका पौडेलले विद्यालय शिक्षा टाँडीस्थित नेपाल माध्यमिक विद्यालयबाट लिएका थिए । सन् १९९० को दशकमा उनले चीनमा इञ्जिनियरिङ पढ्दा पढ्दै अर्थशास्त्रप्रति झुकाव बढेपछि अध्ययनको दिशा परिवर्तन गरे । त्यसपछि उनले अमेरिका स्थित क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कलेबाट कृषि तथा स्रोत अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (PhD) पूरा गरेका थिए ।

उनको शैक्षिक जीवन सदैव अब्बल रह्यो । २०४७ सालको एसएलसीमा उनी देशभरका चार उत्कृष्ट विद्यार्थीमध्ये एक थिए । उनले अंग्रेजी र गणित दुवैमामा पूर्णांक ल्याएका थिए ।

पेशागत रूपमा उनी काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (KUSOM) मा प्राध्यापन गर्दै आएका थिए । यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO), विश्व बैंक, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC), इसिमोड, नेपाल उद्योग परिसंघ, कोलम्बो प्लान लगायतमा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा कार्य गरेका छन्।

गभर्नरको चुनौती र प्राथमिकता
गभर्नर पौडेलको पहिलो प्राथमिकता नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टबाट हटाउने रहेको छ । आर्थिक सुस्ती, बढ्दो खराब कर्जा, तरलताको चाप, पुँजी बजारमा गिरावट र कमजोर आन्तरिक आर्थिक सूचकबीच राष्ट्र बैंकको बागडोर सम्हाल्न लागेका पौडेलले अर्थतन्त्रमा गति दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी बोक्नुपर्नेछ ।

उनले मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिको सहायकका रूपमा हेर्ने स्पष्ट धारणा दिएका छन् । “देश चलाउने जिम्मा जनमत प्राप्त मन्त्रालयको हो, राष्ट्र बैंकको होइन”, उनले भनेका छन् । यसरी मौद्रिक नीति बजेट र आर्थिक रणनीतिसँग समन्वय गरेर ल्याइनुपर्ने उनको मान्यता छ ।

पौडेलले कम नियम, बढी सुपरिवेक्षणको नीति ल्याउने बताएका छन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लचकता दिने र जवाफदेही बनाउने दाबी उनले गरेका छन् । साथै, साना व्यवसायी र सर्वसाधारणसम्म ऋण प्रवाह पुग्ने वातावरण बनाउने, धनी–गरिबबीचको खाडल घटाउने, लघुवित्त संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, र सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने योजनासमेत उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

पौडेल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २०७९ सालमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । तर उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि ढकालसँग पराजित भए । त्यसपछि उनले राजनीतिक सक्रियता घटाउँदै शिक्षण र अनुसन्धानमा फर्किएका थिए । स्रोतका अनुसार उनले पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेसको सदस्यता पनि नवीकरण गरेका छैनन्।

डा. पौडेल विगत दुई वर्षदेखि नेपालको आर्थिक इतिहासमाथि ९०० पृष्ठको पुस्तक लेख्दै आएका छन् । निकट भविष्यमा प्रकाशन हुने अपेक्षा गरिएको यस पुस्तकमार्फत उनले आर्थिक विषयमा थप योगदान दिने तयारीमा छन् ।