भारत भ्रमणमा रहेका बेला चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति जनाएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार वाङ यीको भ्रमणका क्रममा १२ बुँदामा सहमति भएको छ, जसको ९ नम्बर बुँदामा लिपुलेकसहितका नाका पुनः खोल्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

तर, नेपाली भूमि लिपुलेकलाई चीन र भारतले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सहमतिमा नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको छ । नेपालको तर्क छ—नेपाली भूभाग प्रयोग गर्न भारत र चीनले मात्र सहमति गरेर हुँदैन, यसबारे नेपालसँगै निर्णय गर्नुपर्छ । यसै आधारमा नेपालले कूटनीतिक असहमति प्रकट गर्दै नोट पठाइसकेको थियो ।

२०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणकै क्रममा लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङसँगको सहमतिको २८ नम्बर बुँदामा यसबारे उल्लेख थियो । सो सहमति १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपश्चात् नेपाललाई जानकारी नदिई भारत–चीनबीच गरिएको थियो । त्यसपछि नेपालले कूटनीतिक सक्रियता बढाउँदै चीनलाई नोटिस गराएको थियो, जसको जानकारी चीनले स्वीकारेको थियो । तर भारत मौन बस्यो । अहिले फेरि त्यही अवस्था २०८२ मा दोहोरिएको छ ।

यता, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिट्टै भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । त्यसअघि उनी १४ भदौमा चीन भ्रमणमा प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन् । तर, भारत–चीनबीचको यो सहमतिले ओलीलाई संवेदनशील परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने देखिन्छ ।

विज्ञहरूको भनाइमा लिपुलेक नाका चीनका लागि भारतको ठूलो बजारमा छिर्ने छोटो र सहज मार्ग हो । भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टका अनुसार, दिल्ली र लखनउसहितका क्षेत्रमा पुग्न चीनलाई यो नाका सहज छ, जबकि पूर्वतर्फका नाका भारत–चीन दुवैका लागि संवेदनशील मानिन्छन् । भारतले पनि पछिल्ला १० वर्षमा लिपुलेक जोड्ने कालापानी क्षेत्रको सडक विस्तार गरेको छ ।

भारतका लागि लिपुलेक मानसरोवर यात्रामा प्रयोग हुने सहज नाका पनि हो । 

भारत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागी नभए पनि आर्थिक कोरिडोरमार्फत चीनसँग जोडिन इच्छुक देखिन्छ । भट्टका अनुसार, भारत बीआरआईभन्दा फरक नाममार्फत चीनसँग आर्थिक सहकार्य गर्न चाहन्छ, जसका लागि लिपुलेक उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ ।

यस नाकाको अर्को पक्ष के छ भने यो नाका नेपालमा पर्न जाने भएकाले भारत–चीन सीमा विवादको छायाँ यसमा पर्दैन । यसकारण चीन र भारतका लागि थप सहज मानिएको हो ।

तर, नेपालसँग परामर्श नगरी भारत–चीनबीच लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति हुनु नेपालको कूटनीतिक कमजोरीको द्योतक भएको विश्लेषण हुन्छ । यसले नेपालको ‘डिलिङ क्यापासिटी’मा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

भारतले सार्वजनिक गरेको १२ बुँदामध्ये ९ नम्बर बुँदामा लिपुलेक खुलाउने विषय स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, चीनले सार्वजनिक गरेको १० बुँदामा भने लिपुलेकको नाम उल्लेख गरिएको छैन । चीनले ‘गुन्जी’ मात्र लेखेको छ ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे प्रतिक्रिया दिंदै तीन बुँदामा आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयले नेपालभित्र पर्न जाने कुनै भूभागबारे तेस्रो मुलुकबीच सहमति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ ।