सरकारले विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स) क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा सरकारका तर्फबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन्।

मन्त्री पुनले विगतमा स्नातक तहलाई नै उच्च शैक्षिक उपलब्धिका रूपमा लिइने गरिए पनि वर्तमान समय, प्रविधिको तीव्र विकास र अनुसन्धानको जटिलताका कारण फोरेन्सिक विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह आवश्यक भइसकेको बताए। विधि विज्ञान अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ‘कामचलाउ’ जनशक्तिमा निर्भर हुँदा अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै हाल प्रयोगमा रहेका रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणसँगै डिजिटल (विद्युतीय) प्रमाण लाई पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने बताए। डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराधको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था अपरिहार्य भइसकेको उनको तर्क थियो।

बैठकमा मन्त्री पुनले भने, “विशेषज्ञ भनेको वास्तवमै विषयको गहिरो ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। विगतको अवस्था फरक थियो, तर अहिले संसार धेरै अघि बढिसकेको छ। यदि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने सरकारले अध्ययन र तालिमको व्यवस्था गरेर नयाँ जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ, तर योग्यतामा सम्झौता गर्नुहुँदैन।”

विशेषज्ञहरूले प्राप्त गर्ने तालिमका विषयमा पनि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उनले बताए। सामान्य प्रकृतिका तालिमलाई मात्र आधार नबनाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट प्रदान गरिएको विशिष्ट तालिम लाई मात्र आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

मन्त्री पुनले मन्त्रालयको नाम वा संरचना समय–समयमा परिवर्तन भए पनि विधि विज्ञानसम्बन्धी जिम्मेवारी विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय ले नै सम्हाल्नुपर्ने बताए। विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने नीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।