त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ जुन गत वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो।

बिहीबार बसेको त्रिवि सभाको ६७औँ बैठकमा रजिष्ट्रार डा. रविन्द्र सिवाकोटीले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटमा कुल रकमको ४९.३८ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार आन्तरिक स्रोतबाट र ५०.६२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख तीन हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र अनुदान विनियोजन गरेको र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम भएकाले शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा प्रोत्साहन भत्ताका कारण विश्वविद्यालयलाई कुल ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ। 

सरकारले सो रकम उपलब्ध नगराए अनिवार्य दायित्वका खर्च धान्न कठिन हुने भन्दै त्रिविले प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपतिसमक्ष आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ। प्रस्तावित बजेटमा सञ्चालन खर्चतर्फ ८६.१४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १३.८६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार, अनुसन्धान तथा विकासका लागि ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार र सूचना प्रविधि व्यवस्थापनका लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

२०८३ साउन १ देखि नयाँ तलबमान, एक दिनको ग्रेड रकम र १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको यस बजेटमा सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न केन्द्रीय कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ।