सर्वोच्च अदालतले प्रधानम्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरिएको रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सो आदेश दिएको हो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पछि संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तर नलिएकाे भन्दै परेकाे रिट पाेखरेलकाे इजालसमा परेको हाे ।

बिहिवार अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली हाल 'कामचलाउ सरकारको हैसियत'मा रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार हिजो रिट दर्ता भएको र यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय विपक्षी बनाइएको थियो ।

संविधानको धारा १०० (२) अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ओली सरकारलाई दिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले क्रमशः असार ३१ र असार २२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

रिटमा कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी तथा नीतिगत निर्णय नगर्न समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चमा यो रिटको सुनुवाइ शुक्रबार हुने पेसी तोकिएको थियो।