प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना मागसम्बन्धी ६८ सांसदको पूरक रिटमा आज सर्वोच्चमा पेसी
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका तीनसहित कुल ६८ सांसदले दायर गरेको हस्ताक्षरसहितको पूरक रिटमा आजका लागि सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ।
उक्त पूरक रिट मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत दर्ता गरिएको थियो। सांसदहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षरसहितको वारेस दिएका थिए।
यसअघि कांग्रेसका आठ सांसदले मङ्सिर २३ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि थप ६० सांसदले हस्ताक्षर गरी पूरक रिट दर्ता गरिएको खातीले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद हसिना खान, जनमत पार्टीकी सांसद गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल रहेका छन्। उनीहरूले सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यसअघि नै नेकपा एमालेका ७५ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षरसहित संस्थागत रूपमा रिट दायर गरिसकेका छन्। एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर मङ्सिर १० गते उक्त रिट दायर गरेको थियो भने कांग्रेसका सांसदहरूले मङ्सिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए।
हालसम्म हस्ताक्षर बुझाउने सांसदको सङ्ख्या १४३ पुगेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस र एमालेको बुझाइ छ।
आज पेसी तोकिएको पूरक रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको संवैधानिक आधार र प्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस