आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने तयारीमा छ। यसलाई लिएर कुन–कुन निकाय र व्यक्तिलाई आचारसंहिता लाग्छ ? भन्ने विषयमा धेरैको चासो देखिएको छ।

नेपालमा यसअघि पटक–पटक निर्वाचन हुँदै आएका कारण आचारसंहिता सामान्यतया कुन–कुन क्षेत्रमा लागू हुन्छ भन्नेबारे जानकारी भए पनि निर्वाचन आयोगले यसपटक तयार पारेको आचारसंहिता हाल परामर्शका क्रममा रहेको जनाएको छ।

आयोगको प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लागू हुनेछ। यसैगरी प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा त्यसका पदाधिकारी, साथै सङ्घीय र प्रदेश सरकारका निकाय तथा पदाधिकारी पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।

त्यस्तै, स्थानीय तहका कार्यपालिका र त्यसका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, साथै सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारीहरूलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ।

आचारसंहिताको दायरामा राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि समेत पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, त्यसका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना र त्यसका कर्मचारी, साथै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र त्यसका कर्मचारीहरूलाई पनि आचारसंहिता पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, र ती निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।

यसैगरी, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, तथा निर्वाचन आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिहरूलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित आचारसंहिता आवश्यक सुझाव र सल्लाह समेटेर केही दिनभित्रै लागू गरिने जनाएको छ।