प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गर्नुपर्ने मागसहित राजनीतिक तहबाट दबाब बढिरहेको छ । दुई दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुद्दामा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए भने त्यसअघि एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

कांग्रेस देउवा पक्षका नेताहरूले समेत गतसाता पेशी व्यवस्थापनमा दबाब दिन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेट्ने प्रयास गरेका थिए । निवर्तमान सांसद श्याम घिमिरे नेतृत्वको टोलीले भेटको समय मागे पनि प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले समय नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आगामी मंगलबार (२० माघ)का लागि मुद्दाको नियमित तारेख तोकेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएमा त्यस दिन पेशी तोकिनेछ, नभए अर्को तारेख राखी प्रक्रिया पुगेपछि मात्रै सुनुवाइको मिति तय गरिने प्रचलन छ ।

सर्वोच्च अदालतमा हरेक साता बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने अभ्यास भए पनि पछिल्ला समय नियमित रूपमा बस्न नसकेको देखिन्छ । नयाँ मुद्दा हेर्ने दिन पुराना मुद्दाको पालो नपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ थप ढिलिन सक्ने अवस्था छ । अदालतले स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली अपनाए पनि मुद्दाको चापका कारण नियमित सुनुवाइ कठिन बनेको छ ।

२० फागुनमा मुद्दाको अर्को नियमित तारेख रहेकाले त्यसपछि पनि पेशी तोकिएमा कम्तीमा दुईदेखि तीन साता लाग्ने आँकलन गरिएको छ । २८ माघमा पेशी सम्भव नहुने र ६ फागुनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले अब १३ फागुनमा मात्र संवैधानिक इजलास बस्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यसअघि २०७७ र २०७८ सालमा भएका विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले करिब तीनदेखि चार साता निरन्तर सुनुवाइ गरेर फैसला गरेको थियो । पहिलोपटक २२ पुस २०७७ मा सुरु भएको सुनुवाइ ११ फागुनमा टुंगिएको थियो भने दोस्रोपटक ९ असार २०७८ बाट सुरु भई २८ असारमा समाप्त भएको थियो ।

त्यतिबेला अदालतले अरू सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा थाती राखी विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । यस्तै, सर्वोच्चले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) माग्ने अभ्यास गरेकाले यदि यसपटक पनि त्यसो गरियो भने अन्तिम सुनुवाइ अझ लम्बिन सक्ने अनुमान छ ।

सर्वोच्चसँग सम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार एमाले र कांग्रेस देउवा पक्षका केही नेताहरूले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई सुनुवाइ छिट्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चको स्थायी समिति र अन्य न्यायाधीशबीच छलफल भई ‘मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित पार्ने किसिमको न्यायिक सक्रियता उपयुक्त नहुने’ निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।

स्थायी समितिमा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीशसहित अन्य तीन वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने गर्छन् । स्रोतका अनुसार अदालतले राजनीतिक पक्षलाई अनौपचारिक रूपमा स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ कि मुद्दा नियमित कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्नेछ ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव रमणकुमार शर्माका अनुसार निर्वाचनमा होमिएका दलसँग जोडिएका विवाद तत्काल सुनुवाइ हुने सम्भावना कम छ । हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाली कांग्रेसका आन्तरिक विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरू पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।