नेपालको संविधानले १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई ‘बालिग’ मानेर मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ । तर यही उमेरका व्यक्तिले विवाह गर्दा मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताअनुसार अपराध मानिने व्यवस्था रहेकाले त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । यही विरोधाभास सच्याउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले बुधबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको हो । निवेदकहरूको भनाइमा संविधानले १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई बालिग मानेको अवस्थामा विवाहका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको छ ।

रिटमा नेपालमा उमेरसम्बन्धी तीन फरक कानुनी मापदण्ड रहेको उल्लेख गरिएको छ । १६ वर्षमा नागरिकता पाउने, १८ वर्षमा मतदान अधिकारसहित बालिग मानिने र २० वर्षमा मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्थाले नागरिकमा अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ । २० वर्ष नपुगी विवाह गरे बालविवाह मुद्दा लाग्ने प्रावधान असंगत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदकहरूले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नेपालले अनुमोदन गरेको बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको हवाला दिँदै १८ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बालक सरह व्यवहार गर्नु मानव अधिकार विपरीत भएको तर्क गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र भुटानलगायत मुलुकमा १८ वर्षलाई वैध विवाह उमेर मानिएको उदाहरण पनि पेश गरिएको छ ।

यस मुद्दाले केवल विवाहको कानुनी उमेरको विषय मात्र होइन, संविधान र अन्य कानुनबीचको एकरूपता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मूल प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले निवेदकहरूको मागअनुसार फैसला गरे नेपालमा विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम हुन सक्नेछ । अब संवैधानिक इजलासको अन्तिम व्याख्याले यस विषयलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ ।