पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी रहेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ।

रिटमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ओलीलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण नियमावलीको दफा ३५ ‘क’ अनुसार अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने शर्तमा छाड्नुपर्ने र विपक्षीसँग २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ माग्नुपर्ने माग राखेका हुन्।

भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित घटनामा गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै ओलीका तर्फबाट राधिका शाक्यले आइतबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

उक्त आन्दोलनका क्रममा भएको दमनको जिम्मेवारी तोक्दै गठित जाँचबुझ आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो।