सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले थापा नेतृत्वकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो।

यसअघि शेर बहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का ले माघ ४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ माघ मसान्तसम्म कायम रहेको अवस्थामा बीचमै विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पार्टी विधान र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको दाबी गरेका थिए।

रिटमा निर्वाचन आयोग ले कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिएको भन्दै आयोगको माघ २ गतेको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको थियो। साथै, ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरी र सुनुवाइको अवसर नदिई एकपक्षीय रूपमा विवरण अद्यावधिक गरिएको आरोप पनि लगाइएको थियो।

देउवा पक्षले आफूहरूलाई नै वैध नेतृत्व कायम गर्न माग गर्दै थापा नेतृत्वको समितिलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरे पनि अदालतले यसअघि नै त्यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि माघ ६ गते थापा नेतृत्वकै हस्ताक्षरमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएका थिए।