सर्वोच्च अदालतले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न सरकार र सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने र रिटलाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनपछि पेसीमा चढाउन समेत आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ - "नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू–नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।"

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अनुसन्धान दायरामा नपर्ने पूर्वन्यायाधीश लगायतका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्ने र छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने सरकारी कार्यले संविधान र कानुनको उल्लंघन हुने अदालतको ठहर छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिमाथि मात्र अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ । त्यसबाहेकका बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सैनिकमाथि छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई समेत छैन । तर, सरकारले गत वैशाख २ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले उनीहरूको समेत विवरण हेर्ने निर्णय गरेपछि रिट निवेदक सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यो विषय गम्भीर कानुनी व्याख्यासँग जोडिएकाले अदालतलाई सहयोग गर्न (एमिकस क्युरी) नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २–२ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पठाइदिन सर्वोच्चले माग गरेको छ ।

के थियो आयोगको कार्यादेश?
सरकारले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गत चैत ३० गतेसम्म उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै यो आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी, पूर्व तथा बहालवाला सचिव/सहसचिव, राजदूत लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो । आयोगलाई सम्बन्धित पदाधिकारीका परिवार, आफन्त र विदेशमा रहेका नातेदारको समेत आर्थिक हैसियत र सम्पत्ति विवरण जाँच गर्ने व्यापक अधिकार दिइएको थियो । तर, पहिलोपटक सांसद वा मन्त्री बनेकाहरूलाई भने यसको दायराबाट बाहिर राखिएको थियो ।