चीनबाट रसुवाको टिमुरे हुँदै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण उत्पन्न गम्भीर सङ्कट र तटीय क्षेत्रमा बढेको उच्च जोखिमबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्।

मन्त्रीपरिषदमा बाढीले निम्त्याएको संकटलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । नेपालको संविधानले यस्तो महाविपत्तीमा निश्चित क्षेत्रलाई तोकेर संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३० को धारा २७३ मा संकटकालीन अधिकार (सङ्कटकालीन व्यवस्था) सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। 

संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, ससस्त्र विद्रोह, अति अशंति, आर्थिक कारण, प्राकृतिक विपद वा महामारीका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले सम्पूर्ण देश वा यसको कुनै भागमा लागू हुने गरी संकटकालीन घोषणा गर्न सक्ने भनिएको छ । संकटकाल नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संकटकालको घोषणा वा आदेश जारी हुन्छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही बेरमा बस्ने उक्त बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।