सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायहरू पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्वबाट बाध्य हुनुपर्ने र एकतर्फी रूपमा सर्त परिवर्तन गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ। सम्झौता पश्चात् दुवै पक्षबिचको सम्बन्ध 'सार्वजनिक कानुन' बाट 'सम्झौता कानुन' मा रूपान्तरण हुने भन्दै अदालतले सरकारी निकायले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी सम्झौताको दायरा बाहिर जान नमिल्ने ठहर गरेको हो।

धरान उपमहानगरपालिका र निर्माण व्यवसायी बाईसधारा जेसिका जे.भी. बिचको सडक तथा ढल निर्माण ठेक्का विवादमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले उक्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो। सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।

धरान उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १८ स्थित शिखर टोल–अम्बरहाट मार्गमा सडक तथा ढल निर्माणका लागि उक्त निर्माण व्यवसायीसँग भ्याटसहित ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। निर्धारित तथा थपिएको समयमा काम पूरा नभएको र पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको अधिकतम २०० दिनको समयसीमा समाप्त भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले २०८२ पुस ८ गते ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्माण व्यवसायीले भने काम सम्पन्न भइसकेको र ५ करोड १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको अवस्थामा बाँकी रकम नदिई एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतको व्याख्या र सिद्धान्त
खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सार्वजनिक निकायले आफ्नो सार्वभौम उन्मुक्ति त्याग गरेको मानिने र दुवै पक्ष समान हैसियतका पक्षकार रहने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, "कानून वा सम्झौताले स्पष्ट रूपमा अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा बाहेक एकतर्फी रूपमा सम्झौताको सन्तुलन परिवर्तन गर्ने, सर्तहरू निष्प्रभावी बनाउने वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने अधिकार सार्वजनिक निकायलाई रहँदैन।"

यदि सार्वजनिक निकायले सम्झौतापछि पनि जहिले “पब्लिक पावर” प्रयोग गर्न पाउने हो भने निजी क्षेत्रको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको व्यावसायिक विश्वसनीयता समाप्त हुने अदालतको ठहर छ। संविदा कानुनको आधारभूत सिद्धान्त 'प्याक्टा सन्ट सर्भेन्डा' (सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने नियम) अनुसार स्वेच्छाले सम्पन्न गरिएको सम्झौता दुवै पक्षका लागि समान रूपले बाध्यकारी हुने अदालतले दोहोर्‍याएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली तथा ठेक्का सम्झौताको व्यवस्था अनुसार कामको भौतिक प्रगति, भुक्तानी तथा ठेक्का अन्त्यको वैधानिकता जस्ता प्राविधिक र तथ्यगत विवादको निरुपण मध्यस्थतामार्फत नै हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्चले ठेक्का रद्दको निर्णयलाई सीधै बदर नगरे पनि, ठेक्का अन्त्यको वैधानिकता मध्यस्थताबाट निरुपण नभएसम्म उपमहानगरपालिकालाई निर्माण व्यवसायीबाट अतिरिक्त लागत असुल गर्ने कारबाही नगर्न/नगराउन परमादेश जारी गरेको छ। यस फैसलाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सरकारी निकायको स्वेच्छाचारी निर्णयमाथि बलियो अङ्कुश लगाएको छ।