सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट प्राप्त अंश छाड्नुपर्ने वा अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीलाई बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई असंवैधानिक घोषित गर्दै खारेज गरिदिएको छ। 

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले २०८३ वैशाख २१ गते गरेको यस ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) मा रहेको उक्त प्रावधान महिलाको वैवाहिक स्वतन्त्रता, समानताको हक र सम्पत्तिको अधिकारमाथि प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको रहेको अदालतको ठहर छ। पत्नी गुमाएका पुरुष (विधुर) ले पुनःविवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै बन्देज नरहेको तर महिलाको हकमा मात्र यस्तो दायित्व थोपर्नु लैङ्गिक तथा वैवाहिक स्थितिका आधारमा हुने विभेद भएको अदालतले व्याख्या गरेको छ। महिला, कानून र विकास मञ्चका अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानासहितका अधिकारकर्मीहरूले उक्त व्यवस्था बदրको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

अदालतले अंश कुनै दान वा कृपा नभई जन्मसिद्ध र नैसर्गिक अधिकार भएको स्पष्ट पार्दै, एकपटक वैधानिक रूपमा प्राप्त भइसकेको सम्पत्तिमा व्यक्तिको निरपेक्ष स्वामित्व हुने ठहर गरेको छ। 

सरकारतर्फबाट अघिल्लो पतितर्फका सन्तानको आर्थिक सुरक्षा र दोहोरो अंश रोक्न यो व्यवस्था गरिएको तर्क पेस गरिए पनि, सर्वोच्चले सन्तानको संरक्षणको नाममा महिलाको आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकार र वैवाहिक स्वतन्त्रता सीमित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। यससँगै अदालतले नेपाल पक्ष रहेको सिडअ महासन्धिको मर्मविपरीत रहेको भन्दै उक्त प्रावधानलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरेको छ।