शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे गम्भीर छलफल भए पनि कुनै निर्णय बिना नै बैठक सकिएको छ। परिषद् सदस्यहरूबीच स्वच्छ, निष्कलङ्क, र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्नेमा सहमति भए पनि छलफलमा उठेका केही मुद्दाहरूका कारण निर्णय स्थगित गरिएको हो।

बैठकमा ८ जना न्यायाधीशहरूको नाममाथि चर्चा भए पनि छलफल मुख्य रूपमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाममा केन्द्रित भएको थियो। संवैधानिक परिषद् सदस्य एवं उपसभामुख इन्दिरा रानामगरका अनुसार, राउतको नाममा सहमति बनिसकेको भए पनि हतारमा निर्णय नगरी थप छलफलका लागि अर्को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ।

राउतको डिभोर्स केसबारे उठेको प्रश्न

रोष्टरमा सिफारिस भएका ८ जना न्यायाधीशमध्ये १ नम्बरमा रहेका थिए न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत । दोस्रो नम्बरमा रहेकी थिइन् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान । यी दुईमध्ये कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्नेमा संवैधानिक परिषद्‌मा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

परिषद्को बैठकमा भएको छलफलका क्रममा एक नम्बरमा रहेका राउतबारे सुरुमा छलफल भयो । राउतको बारेमा छलफल गर्दै जाँदा परिषद् सदस्यहरूले जागिर खाएको मितिदेखि आचरणसम्मको प्रसङ्ग निकालेका थिए । त्यसक्रममा एक सदस्यले पहिलो नम्बरमा सिफारिस राउतको चालचलन र आचरणको प्रसङ्ग निस्कियो ।

छलफलका क्रममा राउतको आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि हतारमा निर्णय गर्न नहुने अधिकांश सदस्यहरूले राय व्यक्त गरे । राउत र प्रधानको न्यायाधीश नियुक्तिको मिति, अनुभव र आचरणको विषयमा छलफलमा हुँदा अधिकांश सदस्यले राउतलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा हुने बताएका थिए । तर एक सदस्यले राउतमाथि उठेको डिभोर्सको केस के हो ? भनेर प्रश्न गरे ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थप चासो राखे । उनले सोधे ए अरू के–के छ भन्नुस् त ? प्रधानमन्त्रीले चासो राखेपछि ती सदस्यले थप विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यतिकैमा अर्का एक सदस्यले राउतको डिभोर्स केसबारे नयाँ कुरा खुलासा गरेका थिए । चाख मानेर सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले सविस्तार राउतको डिभोर्स केस सुनेपछि थप जिज्ञासा राख्दै भने, ‘ए तपाईंलाइ त धेरै कुरा थाहा रहेछ । अरू के हो रे अरू विस्तारमा भन्नुस् त ? ओलीले यति भनेपछि बैठकको माहौल नै अर्कै भएको थियो ।  किनभने राउतलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सदस्यहरू सबैको पूर्वानुमान थियो ।

यस्तो पूर्वानुमानकैबीच राउतको डिभोर्स केस बैठकमा बहसको विषय बनेपछि तत्काल निर्णय गर्नु अनुपयुक्त हुने आवाज उठ्यो । त्यसक्रममा निर्वाचन आयोगका आयुक्त सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नियुक्ति सिफारिस विवादमा परेकाले विचार पुरयाएरमात्र सिफारिस गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको एक सदस्यले बताए ।

त्यो आवाजमा भने सबैले समर्थन जनाएका थिए । त्यसपछि उमेर र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका राउत र प्रधानबारे छलफल भयो । यो छलफलमा दुवैजनाको २०७३ साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको रेकर्ड हेरियो । राउतबारे डिभोर्स केसको चर्चा भएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने राउतको बचाउ गरेका थिए ।

‘उहाँले कानुन अनुसार नै डिभोर्स गर्नुभएको हो’ राउतको भनाइ थियो । तर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइमा अन्य सदस्यले विश्वास गर्न सकेनन् । त्यसपछि थप अध्ययन गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

अर्को बैठकमा निर्णय हुने सम्भावना

संवैधानिक परिषद्ले ३१ भदौमा फेरि बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे निर्णय गर्ने सहमति गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे गम्भीर छलफल भए पनि, यसपटकको बैठकमा कुनै ठोस निर्णय नआउँदा प्रक्रिया अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ।