सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटको पूर्ण सुनुवाइपछि उक्त आदेश दिएको हो।

टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको २०८१ कात्तिक २७ को निर्णय २०८१ भदौ ७ गते पुनः खुलाउने निर्णयबाट सच्चिइसकेकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको बताइएको छ। तर, सामाजिक सञ्जालहरूको नियमनका लागि भने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चले जोड दिएको छ। रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले न्यायालयको आदेशबारे जानकारी दिँदै लिखित फैसला आउन समय लाग्ने भए पनि न्यायाधीशद्धयको राय अदालतको वेबसाइटमा अपलोड भइसकेको बताए।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, र विशाल थापा लगायतका चौध वटा रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका थिए। निवेदनमा संविधानको धारा १७(२)(क) ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो।

संविधानको धारा १७(१०)(क) अनुसार, कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य सामग्रीको विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण वा छाप्न कुनै पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसै आधारमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रिट निवेदकहरूले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।

रिट निवेदनमा संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, र प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन नगर्न माग गरिएको थियो। साथै, सरकारले कानुन मिच्ने गरी गरिएको कुनै पनि कार्यलाई बदर गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ।