भिजिट भिसाको नाममा विदेशी नागरिकलाई सेटिङमा विदेश पठाइएको खुलासा भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणालीमा कडाइ गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेका बेला ती घटना बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेको बैठकले अध्यागमन प्रक्रियामा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अबदेखि विदेशी नागरिकहरूलाई "नो अब्जेक्सन लेटर" (एनओसी) विना विदेश जान दिइने छैन, र सबै कागजातहरू डिजिटल रूपमा स्क्यान गरेर सुरक्षित राख्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

अख्तियारको छानबिनमा रहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख रहँदा चार महिनामा २१२ जना भारतीय नागरिक बिना एनओसी विदेश गएको खुलेको थियो । तीमध्ये केही नक्कली एनओसी प्रयोग गरी बाहिरिएका थिए । यस विषयमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले चासो देखाएपछि अहिले दैनिकजसो भारतीय नागरिकहरूलाई अध्यागमनबाट फिर्ता गरिँदैछ ।

नेपाली नागरिकको हकमा पनि अब विदेश जानुअघि भिसा, होटल बुकिङ लगायतका कागजातहरूको डिजिटल प्रतिलिपि अनिवार्य गरिएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालले छानबिनका क्रममा कागजात छुट्याउन समस्या हुने भएकाले स्क्यान कपी राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग र सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

यस प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरे पनि सो समितिको निष्पक्षता र प्रभावकारिता बारे विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

सरकारले अध्यागमन प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र जवाफदेही बनाउनका लागि डिजिटल अभिलेख राख्ने, कागजातको प्रमाणीकरण कडाइ गर्ने र सेटिङमा हुने अवैध कार्यविरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।