सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका १०४ स्थानीय तहमा वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विपक्षीलाई वातावरण निरीक्षक नियुक्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

नवीन पौडेल, नविना घिमिरे, कुशल पौडेल, बिष्णु गौतम, सर्दासुमन आचार्य र श्रिना नेपाललगायतले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो आदेश भएको हो। रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशका १०४ स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

रिटमा वातावरण संरक्षण निकाय गठन नगरेकाले वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक असर परेको र नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन भएको दाबी गरिएको थियो।

निवेदक पक्षबाट नवीन पौडेल, नविना घिमिरे, श्रिना नेपालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता संजय अधिकारीले बहस गरेका थिए।