जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भएको भौतिक क्षतिको विवरण तीन दिनभित्र संकलन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ।

प्रदेश निमित्त प्रमुख सचिव लिलाधर सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कार्यालयका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, फर्निचर, कागजात, इलेक्ट्रोनिक उपकरणलगायत सम्पूर्ण क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सुवेदीले मातहतका निकायलाई तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन दिँदै भने, “हामीले सक्दो विवरण संकलन गरौं, त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिइनेछ।”

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा लुम्बिनीका सबै जिल्लामा विभिन्न स्तरको क्षति पुगेको जनाइएको छ। सुरुवाती चरणमा सरकारी कार्यालयहरूको विवरण संकलन गरी त्यसपछि निजी क्षेत्रको क्षतिको विवरण आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमार्फत लिइने सुवेदीले जानकारी दिए।

यसका लागि प्रदेश सरकारले सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई समन्वय र सहजीकरणको जिम्मेवारी दिएको छ।

निर्देशनअनुसार क्षति विवरण संकलन गर्दा नजिकको प्रहरी कार्यालयबाट मुचुल्का गराई एक प्रति आफ्नै कार्यालयमा राख्नुपर्नेछ भने असोज २ भित्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, विवरणसँगै क्षतिको तस्बिर तथा भिडियोसमेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको बीमा भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई समन्वयको जिम्मा दिइएको छ। चोरी भएका सामग्री फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायमार्फत सूचना प्रकाशन गर्ने र प्रमाणहरू प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने तयारीसमेत गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीस्थित प्रदेश सभा भवन र मुख्यमन्त्री कार्यालय सुरक्षित रहेको भए पनि विभिन्न जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड र क्षति पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।