नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने माग संवैधानिक व्यवस्थाको विरोधमा रहेको भन्दै सांसदहरूलाई कानुन निर्माण नगर्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, ०७६ मा निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले गरेका व्यवस्थाहरू पारित भए निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने बताएको छ।

महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बुझाएको ज्ञापनमा निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको र लगानीमैत्री कानुनी प्रबन्धबाट स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ। महासंघले संसदीय समितिलाई ऐन निर्माण गर्दा निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।

महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बुझाएको ज्ञापनमा निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको र लगानीमैत्री कानुनी प्रबन्धबाट स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापनमा राज्यका कानुनी प्रबन्ध र नियामक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सहज, सरल, दिगो र भरपर्दो हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।

महासंघले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा थप गरिएका प्रावधानहरू निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने र नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकूल हुने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले ऐनमा निजी क्षेत्रका लागि सहज हुने व्यवस्थाबारे प्रस्ताव बुझाउँदै, संसदीय समितिलाई ऐन निर्माण गर्दा निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।