व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट नेकपा एमालेले लिएको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले यसबारेमा दिएको रिट निवेदनलाई पहिले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। दरपीठको विरोधमा बस्नेतले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रशासनको निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

विवाद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले नेकपा एमालेलाई काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेपछि सुरु भएको हो। असोज २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त जग्गामा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए।

तर, यो जग्गा दानले विवाद खडा गरेको छ। व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङमाथि भ्रष्टाचारको आरोप र सरकारी सम्पत्ति हडपेको अभियोग लागेका कारण, एमालेले यस्तो व्यक्तिबाट दान लिएकोमा चौतर्फी आलोचना भएको छ । पार्टीभित्रै पनि कतिपय नेताहरूले अभियोग लागेका व्यक्तिबाट जग्गा लिन नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

रिट निवेदनमा, अधिवक्ता बस्नेतले यो जग्गा दानलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिएका छन्, जसमा दानकर्ता व्यवसायीको पृष्ठभूमि र जग्गाको स्रोतबारे प्रश्न उठाइएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई विधिसम्मत रूपमा हेर्नेछ र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।