सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले दानमा दिइएको जग्गा एमालेलाई दिने निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका थिए। प्रारम्भमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। तर, बस्नेतले त्यस निर्णय विरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भवन निर्माणसम्बन्धी गतिविधि तत्काल अघि नबढाउन भनेको छ। 

यसअघि, गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउनका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास पनि गरेका थिए।

रिटमा भनेको छ, मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दान लिने निर्णय भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्ने दाबी गरिएको छ। यस घटनाले राजनीतिक र कानूनी दुवै तहमा चर्चाको विषय बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले एमाले पार्टीको कार्यालय निर्माण प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको छ भने दानको प्रकृति र प्रक्रियामा पारदर्शिताको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो जग्गाको विवादले सम्पत्ति दानको प्रक्रिया बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

गिरिबन्धु, यति र ओम्नी प्रकरण छानबिन कहाँ पुग्यो? कांग्रेस सांसदको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न