सरकारले ट्रक र डेडिकेटेड महशुलबापत प्रिमियम शुल्क बक्यौता 'बिलिङ टाइम अफ डे' (टीओडी) मिटरको आधारमा उठाउने निर्णय गरेको छ।
आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी १५ दिन भित्र टीओडी मिटरको आधारमा महशुल उठाउने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णय अन्तर्गत, उद्योगीहरूसँगको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता महशुल टीओडी मिटरको आधारमा उठाइनेछ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि उर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
यससँगै, आधा दशक लामो विवादको अन्त्य गर्दै, ओली सरकारले प्रचण्ड सरकारले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले लिएको हो।