काठमाडौं । पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद नरेश शाहीले ‘स्वाभिमान सुदूरपश्चिम’ अभियानको घोषणा गरेका छन् । उनले विकास र स्रोत बाँडफाँडमा सुदूरपश्चिमलाई पछाडि पारिएको भन्दै उक्त अभियानको घोषणा गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिममा ३४ प्रतिशत गरिबी भएको उल्लेख गर्दै राज्यले विभेद र उत्पीडनमा पारेको आरोप लगाए । देशको समग्र स्रोत विभाजन र पहुँचमा समेत बहिष्कृत गरेको आरोप छ । शाहीले भने, ‘समाजको उत्पादन, श्रममा निर्धारित भएपनि वास्तवमा त्यस्तो भएको छैन । सुदूरपश्चिम गरिबी हुनुमा संघीय सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकता, सिंहदरबारको सुदूरपश्चिमप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति हो ।’

दुई कार्यकालबाहेक सुदूरपश्चिमले कहिले पनि ८ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट पाउँदैन । उनले राष्ट्रिय पुँजीमा नेपाल सरकारले २४ खर्ब सार्वजनिक ऋण लिँदा सुदूरपश्चिमले पनि ८३ हजार तिर्नुपरेको बताए । 

उनले भने, ‘अहिले १३ खर्ब वैदेशिक ऋण छ । त्यसको ५ प्रतिशतमात्रै सुदूरपश्चिममा लगानी गरिएको छ । वैदेशिक सहायता ८ प्रतिशत छ । यसअघि २२ प्रतिशत अनुदान आउँथ्यो ।’ यी सबै कुराले सुदूरपश्चिमको लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको शाहीले दाबी गरे । 

राज्यले अन्य प्रदेशमा गरेको लगानीसँग तुलना गर्दै सुदूरपश्चिमले विशेषाधिकार पाउनेपर्ने मागसहित आफूले अभियानमार्फत संघर्ष सुरु गरेको बताए ।