नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा लगायतका सांसदहरूले संघीय निजामती सेवाको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। प्रस्तावअनुसार, बहालवाला सरकारी कर्मचारीलाई संवैधानिक निकाय तथा अंगमा मनोनयन वा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उनीहरूको तर्क के छ भने यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई थप बलियो बनाउनेछ। संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नु लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो। यी निकायहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष रूपमा पूरा गर्न सकून् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सहितका सांसदहरू जीवन परियार, बद्रीप्रसाद पाण्डे, प्रतिमा गौतम, कुसुमदेवी थापा र सीता मिजारले यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा यो प्रावधान थप गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
निजामति विधेयकमा ‘संवैधानिक निकाय तथा अंगमा मनोनयन तथा नियुक्त गर्न नपाइने’ सम्बन्धी छुट्टै प्रावधान थप्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । सांसदहरूको यो प्रस्तावलाई संसदले स्वीकार गरेको खण्डमा बहालवाला सरकारी कर्मचारी संवैधानिक निकाय तथा अंगमा मनोनयन तथा नियुक्तिका लागि बन्चित हुनेछन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस