काठमाडौं जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा साठी लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश हिजो दिइसकेको छ । अदालतले लामिछानेलाई तत्काल निर्दोष ठहर गर्न नसकिने आधारसहित तीनवटा कारण प्रस्तुत गर्दै धरौटी माग गरेको हो ।

अदालतले दिएका तीन कारण
१. गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग लामिछानेको संलग्नता:
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सेयर खरिद गरेको प्रमाण पेश भएकाले उनी संस्थाका सेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक रहेको अदालतले ठहर गरेको छ । यसले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलनमा उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएर निर्दोष नठहरिने बताएको छ ।

२. ग्लोबल आइएमई बैंक खाता:
लामिछानेको हस्ताक्षरसहित गोर्खा मिडिया नेटवर्कका बैंक खाता सञ्चालन भएको र उनी प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको रकम सो खातामा जम्मा भएको प्रमाणित भएको छ । यसबाट पनि लामिछानेको रकम अपचलनमा संलग्नता देखिएको बुझिएको छ । 

३. ऋण भुक्तानीका प्रमाण:
लामिछानेको हस्ताक्षरसहित काटिएका चेकमार्फत सहकारीको ऋण भुक्तान भएको देखिएकाले उनलाई तत्काल निर्दोष भन्न नसकिने आधार अदालतले उल्लेख गरेको छ । जबकी लामिछाने मैले चेकमा हस्ताक्षर मात्र गरेको कस्ले कता बुझायो भनेर थाहा नपाएको भनेर अदालतमा जिकिर गरिरहेका थिए ।

अदालतको आदेशपछि लामिछाने धरौटी बुझाएर थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न त पाउनेछन् । यद्यपि, काठमाडौंसहित अन्य जिल्लाका अदालतमा पनि उनीमाथी सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता भएकाले विभिन्न अदालतमा हाजिर हुनु पर्नेछ । यी मध्ये एउटा अधालतले मात्र पनि जेलमा पठाउन सक्ने छ ।

लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणमा अझै अनुसन्धान बाँकी छ । प्रमुख आरोपीहरूमा रहेका गितेन्द्रबाबु राईलाई मलेसियाबाट नेपाल ल्याउन इन्टरपोल नोटिस जारी भए पनि कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो छ । 

लामिछाने र उनकी श्रीमती निकिता पौडेलका नाममा रहेका सम्पत्तिमा अदालतले रोक्का आदेश जारी गरिसकेको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यो स्थिति कायमै रहनेछ ।