काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि पुनः प्रश्न उठाएका छन्। विशेष गरी तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले नदीतट मापदण्ड सम्बन्धी गरेको फैसलालाई लिएर अहिले सरकारको दौडधुप भएको भन्दै शाहले आलोचना गरेका हुन्।

शाहले "उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु" भनाइ प्रयोग गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले तत्काल कदम नचालेर अहिले हतारो देखाउनुको औचित्यमा प्रश्न उठाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ साउन २० गते नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न आदेश दिएको थियो। त्यति बेला ओली प्रधानमन्त्री, अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता, डोरमणि पौडेल बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, र विद्यासुन्दर शाक्य काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर थिए। तर, यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको कुनै प्रयास नगरेको भन्दै शाहले सबैलाई अवसरवादी चरित्र भएको आरोप लगाएका छन्।

शाहले हालसम्म नदी र खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माण योजना बनाउँदा मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको पुनः जोड दिएका छन्। सरकारबाट फेरि नयाँ मापदण्ड आएर जनतालाई धोका नदिन उनले आग्रह गरेका छन्।